मनपा ने तैयार किया प्रस्ताव, आगामी महासभा में मिल सकती हैमंजूरी
| ठाणे : वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अन्य उद्योगों की तरह ही भवन निर्माण उद्योग भी धरासाई हो चूका है. ऐसे में इस निर्माण कार्य उद्योग को बल देने के लिए जहाँ राज्य सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में छूट दिया है. अब इसी तर्ज पर ठाणे मनपा ने भी कदम बढ़ाया है और शहर के रियल इस्टेट को संवारने का निर्णय लिया है. म,मनपा प्रशासन ने इस प्रकार का एक प्रस्ताव भी तैयार किया है. जिसमे कुछ शुल्कों का दर निश्चित किया है लेकिन कोरोना के संकट को देखते हुए इन शुल्कों को हप्तों में भरने के लिए छित दे सकती है. इसके आलावा अन्य कई शुल्कों में भी राहत देने का विचार किया है. ऐसे में यदि महासभा में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलती है तो ठाणे के भवन निर्माताओं को कुछ राहत जरूर कील जाएगी. मार्च महीने में वैश्विक महामारी कोरोना के दस्तक देने के बाद लगातार तीन माह तक देशव्यापी लॉकडाउन लागू था. वहीँ ठाणे में कोरोना का अधिक संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन ने 19 दिन के अतिरिक्त लॉक डाउन कर रखा था. इसी बिच कोरोना के संक्रमण काल में लॉक डाउन के दौरान अधिकांशतया मजदूर पलायन कर गए थे और रियल इस्टेट का व्यवसाय ठप्प पड़ गया है. वहीँ दूसरी आम लोगों को नौकरी चीन जाने और कुछ लोगों की आधा वेतन आने के कारण ,मध्यम वर्गीय लोगों का आर्थिक कमर टूट सा गया है. ऐसे में इस दौरान रियल इस्टेट अपनी अंतिम सांसे गईं रहा है. यह हालत सिर्फ ठाणे की नहीं बल्कि आर्थिक नगरी मुंबई के साथ-साथ एमएमआरए रीजन का है. इसलिए राज्य सरकार ने इस सेक्टर को बल देते हुए स्टैंप ड्यूटी में कमी लाया है. वहीँ आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका, एसआरए सहित अन्य प्राधिकरण ने ने भी ईमारत निर्माण कार्य के लिए दी जाने वाली अनुमतियों के लिए लगने वाले शुल्क को भरने में रियायत दिया है. एमसीएचआई की मांग के बाद मनपा ने तैयार किया प्रस्ताव मुंबई और एसआरए प्राधिकरण की तर्ज पर ठाणे के भवन निर्मताओं को भरे जाने वाले शुल्क में कुछ रिआयत मिलने और हप्तों में भरने की सहूलियत देने की मांग ठाणे एमसीएचआई ने मनपा प्रशासन से किया था. जिसके बाद अब मनपा प्रशासन ने भी सहूलियत देने का निर्णय लिया है. इस संदर्भ में प्रस्ताव भी तैयार किया है. जिसे मंजूरी के 18 सितंबर की महसभा में मंजूरी के लिए पटल पर रखा जाने वाला है. इन शुल्कों में मिल सकती सहूलियत मनपा द्वारा तैयार किये गए प्रस्ताव के अनुसार भवन निर्माताओं को मुख्यतः विकास शुल्क, अतिरिक्त भुनिर्देशांक प्रिमियम, ढांचागत सुविधा शुल्क, छटनी, इमारत अनुमति छटनी शुल्क, फायर स्टेअरकेस अधिमुल्य, सज्ज, औद्योगिक जमीं का उपयोग, पार्कीग का प्रावधान, अवैध निर्माण कार्य व उपयोग के लिए अकारे जाने वाले शुल्क, सुधारीत नक्शा शुल्क, अनुमति जमानत, टेंपररी निर्माण कार्य शुल्क, अस्तित्व में स्थित ईमारत की गाछी पर मोबाइल टॉवर, सोसायटी ऑफीस, सर्वेंट, टॉयलेट, वॉचमन केबिन आदि जैसे में सहूलित मिल सकती है और इन्हे विभिन न चरणों में भरने की छूट मनपा प्रशासन दे सकती है. अन्य प्रकार के शुल्कों को वर्ष 2021 तक नहीं लेने की मांग इसके आलावा उपर्युक्त शुल्कों के आलावा ईमारत निर्माण कार्य का लायसेंस के संदर्भ में कुछ शुल्क राज्य सरकार के पास जमा करना पड़ता है. जिसमें अतिरिक्त भुनिर्देशांक व कामगार कल्याणकारी उपकार का भी समावेश है. और शहर के मेट्रो प्रकल्प, नागरीक परिवहन प्रकल्प घोषित किये गए है और इस विकास शुल्क भी लिया जाता है. अब उपर्युक्त शुल्कों को वर्ष 2021 नहीं लेने की मांग एमसीएच आई की ठाणे इकाई ने मनपा प्रशासन से किया है. साथ ही इस संदर्भ में राज्य सरकार के पास सिफारिश के लिए मनपा से अनुमति मांगी है. ReplyForward |
